Assam govt must action against illegally land transferred in karbi anglong, as illegal encroachment always threatens identity.

Supreme Court’s legal framework provides karbi Anglong ST people restoration from illegal people. Now karbi Anglong’s recent eviction ball on court vs asdc cem and assam cm table. Ruling aASDC, Assam govt has also initiated to tackle the encroachment by Hindi speaking people issue, discussing with karbi students, political party social activists, intellectuals, administrations, etc. As earlier Assam congress govt ignored the tribal or non-tribal land occupied issue by illegal persons. Now the bjp govt has launched eviction on land and foreigners, identifying illegal persons whether Indian or foreigners in entire north-east india, following central and supreme court orders time to time issued. AND PARALLELY GOVTS ALSO SOME TIME INITIATE FOR RESETTLEMENT . INDIAN HINDU PEOPLE SETTELED IN ASSAM AND ALSO COMING FROM OTHER COUNTRY since 2014 and 2019 through citizenship amendment act (caa) and updated rules issued on citizen amendment bill in 2024 and 2025.OFCAURSE IT IS NOT DONE FULLY STIL, ASSAM GOVT LIKELY TO INVITE TIME FOR INNITIATE TO TACLE FOR POSSIBLE SOLUTION OF ALL ISSUES THROUGH DISCUSS WITH AASU ,NON POLITICAL ORGANIZATION, POLITICAL PARTY ETC MAINTAING LAW AND ORDER UNDER LEGAL FRAM. AS RELIGIOUS AND CULTUREL IDENTITY BOTH URGENT FOR ASSAM AND ITS ABORGINAL PEOPLE IN RECENT TIME. Supreme court’s legal framework provides in detail procedures for the restoration of alienated land and imposes a ban on transfers to non-tribal persons. Though karbi Anglong autonomous council (kaac) issued an eviction notice to about 10,000 individual persons illegally residing on reserved grazing lands in karbi Anglong and west karbi anglong during the protest by karbi community against illegal encroachment by Hindi speaking people in the village grazing reserve (vgr) and professional reserve (pgr), totaling several lakh acres of land in February 2024. But PARALLELY hindi speaking community OF assam submitted a memorandum to president Droupadi Murmu referring legal recognition for settlement in karbi Anglong in February 2024. But then no decision was accepted regarding either settlement or eviction. But again in December 2025, the karbi community protested for the same issue. DVNA NEWS OBSERVES THAT THERE MAY BE MISUNDERSTANDING AMONG PROTESTERS OR PRESENT CULPRITS AMONG PROTESTERS TO FUEL VIOLENT AS THIRD TO MAKE KARBI ANGLONG UNREST BEFORE ELECTION.

असम सरकार को कार्बी आंगलोंग में अवैध रूप से स्थानांतरित की गई भूमि के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अवैध अतिक्रमण हमेशा स्थानीय पहचान और अस्तित्व के लिए खतरा बनता है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनी ढांचा कार्बी आंगलोंग के अनुसूचित जनजाति (ST) समुदाय को अवैध रूप से कब्जाई गई भूमि की बहाली का अधिकार देता है और गैर-जनजातीय लोगों को भूमि हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाता है।

वर्तमान में कार्बी आंगलोंग में हालिया बेदखली (इविक्शन) का मामला अब अदालत, एएसडीसी/सीईएम और असम के मुख्यमंत्री के बीच चर्चा के स्तर पर है।
सत्तारूढ़ एएसडीसी और असम सरकार ने हिंदी भाषी लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण के मुद्दे से निपटने के लिए भी पहल की है। इस संबंध में कार्बी छात्र संगठनों, राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और प्रशासन के साथ चर्चा की जा रही है।

पूर्व में असम की कांग्रेस सरकार ने जनजातीय या गैर-जनजातीय भूमि पर अवैध कब्जे के मुद्दे को नजरअंदाज किया। वहीं अब भाजपा सरकार ने भूमि और विदेशी घुसपैठ के खिलाफ पूरे पूर्वोत्तर भारत में बेदखली अभियान शुरू किया है। इसमें यह पहचान की जा रही है कि अवैध व्यक्ति भारतीय हैं या विदेशी, और यह सब केंद्र सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

साथ ही, कुछ मामलों में सरकारें पुनर्वास (री-सेटलमेंट) की पहल भी करती रही हैं। 2014 और 2019 के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) तथा 2024 और 2025 में जारी अद्यतन नियमों के तहत भारत में बसे हिंदू शरणार्थियों को भी शामिल किया गया है, हालांकि यह प्रक्रिया अभी पूरी तरह संपन्न नहीं हुई है।
असम सरकार से यह उम्मीद की जा रही है कि वह समय लेकर AASU, गैर-राजनीतिक संगठनों, राजनीतिक दलों आदि के साथ चर्चा कर सभी मुद्दों का संभावित समाधान निकालेगी, ताकि कानून-व्यवस्था को कानूनी ढांचे के भीतर बनाए रखा जा सके। हाल के समय में असम और उसके मूल निवासियों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट के कानूनी ढांचे में अवैध रूप से हस्तांतरित भूमि की बहाली की विस्तृत प्रक्रिया दी गई है और गैर-जनजातीय लोगों को भूमि हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
फरवरी 2024 में, कार्बी समुदाय द्वारा गांव चरागाह आरक्षित भूमि (VGR) और पेशेवर आरक्षित भूमि (PGR) पर हिंदी भाषी लोगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) ने कार्बी आंगलोंग और पश्चिम कार्बी आंगलोंग में आरक्षित चरागाह भूमि पर अवैध रूप से रह रहे लगभग 10,000 व्यक्तियों को बेदखली नोटिस जारी किया था। यह भूमि कुल मिलाकर कई लाख एकड़ में फैली हुई है।

इसी दौरान, फरवरी 2024 में असम के हिंदी भाषी समुदाय ने कार्बी आंगलोंग में बसावट को कानूनी मान्यता देने की मांग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपा। हालांकि, उस समय न तो बसावट और न ही बेदखली को लेकर कोई अंतिम निर्णय लिया गया।
दिसंबर 2025 में एक बार फिर इसी मुद्दे को लेकर कार्बी समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया।

DVNA NEWS का मानना है कि प्रदर्शनकारियों के बीच किसी प्रकार की गलतफहमी हो सकती है या फिर कुछ असली दोषी तत्व आंदोलन में शामिल होकर हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि चुनाव से पहले कार्बी आंगलोंग में अशांति फैलाई जा सके।

Who Is Working From Own Residance In South Delhi, Opprating From Bhagwan Sahai Tower, Noida Sector 15, 201301 India & Running With her 20 Years Experience In News Reporting In National News doordarshan (DD News) & NewsPapers Where She Used to Write Her Name as Priyadarshini, Rita and Richa Sharma. With Her Double Master Degree In journalism And Mass communication (JMC) and literature from Guwahati University and Madurai Kamaraj University Under UGC. & also Pursued Journalism Training In Delhi Under India Can Manage By Ex NDTV Team.

Contact us: delhivoicericha@gmail.com
Call/Whatsapp: +91 9625942970
Call/Whatsapp: +91 8453708864